Archive | December, 2009


Posted on 30 December 2009 by admin

It has been around for ages — looked upon with aversion or tolerance, condemned as a terrible vice, or shrugged off as a “necessary evil”. The modern world, and that includes India, has also struggled to determine its response to prostitution — should we regulate it, should we try and stamp it out, or should we, in fact, allow it to thrive unfettered? Earlier this month the Supreme Court gave a fresh impetus to that debate when it said that since prostitution was continuing unchecked, the government might as well go ahead and legalise the profession.

Justices Dalvir Bhandari and A.K. Patnaik said, “They (prostitutes) have been operating in one way or the other and nowhere in the world have they been able to curb it by legislation…So why don’t you legalise it?”

However, the government is unlikely to act on the Supreme Court’s suggestion in a hurry. That’s because legalisation of prostitution is a hugely contentious issue. If there are prostitutes and other stakeholders pressing for legalisation, many others vehemently oppose the move, arguing that it would end up facilitating and legitimising the whole exploitative apparatus surrounding prostitution — the brothel owners, the pimps, the traffickers who supply under-age girls, and so on.

The problem is that prostitutes in India inhabit an uneasy, twilight space that’s neither perfectly legal nor fully illegal. According to the Immoral Traffic Prevention Act, 1956, prostituted sex per se is not illegal. But soliciting is, as is “trafficking and sexual exploitation of persons for commercial purposes” — a loose, ill-defined and ambiguous term that is open to interpretation.

A move to amend the law and make soliciting a non-criminal offence was initiated in 2006. But even the Immoral Traffic Prevention Amendment Bill — which has, incidentally, lapsed since then — carried the caveat that prostitution would not be penalised provided it was not carried out in a brothel, or from any public place within 200 metres of an educational institution, place of religious worship, hotel, nursing home, etc. In other words, even the proposed legislation saw to it that the space within which prostitutes could operate “legally” was severely circumscribed.

“The Bill wasn’t clear on whether the government wanted to legalise or decriminalise the profession,” says Kaushiki Sanyal, senior analyst, PRS Legislative Research, a Delhi-based body that provides research support on legislative and policy issues.

Needless to say, because of their uncertain legal status and because the difference between soliciting and not soliciting is so open to interpretation, prostitutes often face extortion and harassment from the police and are at the mercy of pimps and brothel owners.

So will legalisation be the answer to their problems? Will giving prostitution the same legal status as that of other kind of work help the women in the profession? The pro-legalisation lobby certainly seems to think so. “With legalisation, they will get licences and will be free to practise their trade without fear or persecution,” says Khairati Lal Bhola, president, Bharatiya Patita Uddhar Sabha, a Delhi-based NGO that works for the welfare of women in red light areas.

However, others feel that legalisation will actually be counter-productive when it comes to rooting out the criminal exploitation in the sex industry. “The legalisation of prostitution is the legalisation of sexual exploitation,” says Ruchira Gupta of Apne Aap, an NGO that works in the field of trafficking. “If you legalise the profession, you normalise the demand for minor girls. Because this is a demand-driven industry and most customers want young girls,” she adds.

Another compelling argument against legalisation is that it will increase state intervention in the lives of these women. “The awarding of licences will lead to a kind of a licence raj. It will lead to zoning, that is, allowing the woman to practise only in her designated, licensed zone. That level of control does not benefit the woman,” says Meena Seshu of Sangram, an NGO in Sangli, Maharashtra, that works towards the welfare of prostitutes.

Even the state-sponsored mandatory health check ups that are cited as an advantage of legalisation could have exploitative underpinnings, points out Indrani Sinha of Sanlaap, a Calcutta-based NGO that is active in the field of empowering trafficked and prostituted women. “Their object could be to make the women safe for their clients, rather than to keep them healthy for their own sakes,” she says. “Every effort will be made to see that they don’t get AIDS. Nobody will be bothered to see if they have hepatitis, or if they are suffering from mental and physical trauma.”

T he fact is that in places where prostitution has been legalised — in the Netherlands, the state of Victoria, Australia, or the state of Nevada in the US — the results have not been all that encouraging. Indeed, all these places have witnessed a rise in trafficking, child prostitution and an overall expansion of the sex industry. For instance, there has been a 25 per cent increase in the number of brothels in Amsterdam since legalisation took place, reveals Gupta.

Since legalisation has so many potential pitfalls, decriminalising the profession is often said to be a better option. “By decriminalisation, I mean that the woman is free to carry out her trade in a non-criminal space without fear of persecution by the state,” says Seshu. Adds Nitya Ramakrishnan, a Delhi-based lawyer, “The woman herself should be decriminalised. But, certainly, traffickers or anyone who forces a woman into prostitution should not be exempted from the purview of criminal law.”

One way forward on the road to decriminalisation would be to follow Sweden’s example. In 1999 Sweden brought in a law that decriminalised the activity of prostitutes but penalised the buyers of prostituted sex. In fact, the aborted Immoral Traffic Prevention Amendment Bill, 2006, did make a half-hearted attempt to adopt the Swedish model since it criminalised the customers.

But part of the reason the Bill sputtered and died was that there are many critics of the Swedish model as well. They point out that penalising the punters, that is, the demand side of the profession, drives the whole trade underground, making it more unsafe for the woman. For example, as Seshu explains, if the customer is liable to be arrested when he visits a brothel, he might call her out to some other place where he and his friends may rape her.

Ultimately, the whole issue of legalisation, or even decriminalisation, turns on whether or not we accept that a woman may be practising her trade out of choice. She may or may not have entered the profession voluntarily, but if she is now earning a living from it and has achieved a degree of agency in it, should society not ensure that she has a safe and non-criminal environment to operate in?

It remains to be seen if the government will take a legislative step in this regard. But whether it roots for legalisation or decriminalisation, it needs to make sure that recognising a woman’s legal right to practise prostitution does not translate into limiting the choices of livelihood available to her. In places where prostitution is legal in Germany, for instance, some women were denied unemployment benefits because they had not tried prostitution.

That’s the kind of nightmare scenario that even the staunchest votary of legalisation will not wish for.

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महिलाएं बनें आर्थिक स्वावलंबी

Posted on 30 December 2009 by admin

हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)- नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण  के समापन अवसर पर डी.डी.एम. नाबार्ड ने कहा कि लघु उद्योग ही आर्थिक विकास का उत्तम साधन हैं, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास कर सकता है।  उन्होंने महिला प्रतिभागियों को आगाह किया कि एक माह के प्रशिक्षण में जो ज्ञान, हुनर सीखा है, उसे बेकार न जाने दें।

प्रशिक्षण डिब्बा बनाना, कपड़ा, झोला, रैक्सीन, बैग बनाने का दिया गया है। अपने समूह के द्वारा स्वयं का रोजगार करें, जिससे आर्थिक आमदनी के साथ-साथ सामाजिक सम्मान मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार आयेगा। उन्होंने कहा कि समूह के कार्य में बैंक लोन या कहीं कोई परेशानी आती है, तो बतायें मदद की जायेगी। प्रशिक्षण के समापन समारोह में नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक शमीम बेगम ने कहा कि प्रशिक्षण तीन चरणों में दिया गया है। प्रथम चरण में जीवन संबंधित दक्षताओं का विकास, दूसरे चरण में सूक्ष्म एवं लघु वित्तीयन के मूल सिद्धांत और तीसरे चरण में मिठाई के डिब्बे, कपड़े का झोला, रैक्सीन बनाने की जानकारी दी गयी। युवा उत्थान एवं ग्रामीण विकास के सचिव व प्रशिक्षण राजेंद्र कुमार ने कहा कि व्यवहारिक ज्ञान को अपनाकर महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकती है। नगर पंचायत कुरारा के अध्यक्ष मइयाराम वर्मा ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऐसे प्रशिक्षण लाभकारी होंगे। विद्या देवी ग्रामोद्योग संस्थान कुरारा के सचिव राकेश गुप्ता ने कहा कि कम पढ़े लिखे क्षेत्र में यह प्रशिक्षण सफल हैं। समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिये गये। राष्ट्रीय सेवा कर्मी रंजना वर्मा ने आभार जताया। नेहरू युवा साथी कुरारा साधना, रमेश निरंकारी, अखिलेश और भूपेंद्र ने सहयोग किया।

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इंडियन एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट का पहला सम्मेलन

Posted on 29 December 2009 by admin

जमशेदपुर -इंडियन एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट का पहला सम्मेलन 28 दिसंबर से यहां आयोजित किया जाएगा जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन ओपी भट्ट समेत प्रबंधन क्षेत्र की कई नामीगिरामी हस्तियां भाग लेंगी।

देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में शुमार एक्सएलआरआई के परिसर में 30 दिसंबर तक कई सत्रों में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय-भारतीय प्रबंधन अतीत वर्तमान और भविष्य, है। इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थानों, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और अन्य देशी-विदेशी संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगें।

सम्मेलन में टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन बी मुत्थुरमण, इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माता वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल घूत, अमरीका के एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व अध्यक्ष डा.एंजेलो डी निसी, आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक प्रदीप खंडवाला समेत प्रबंध क्षेत्र की कई नामीगिरामी हस्तियां भाग लेंगी।

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प्राइवेट स्कूल भी मिड डे मील के दायरे में आएंगे

Posted on 29 December 2009 by admin

नई दिल्ली- देश के आदिवासी इलाकों के प्राइवेट स्कूलों और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में बच्चों को मिड डे मील देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अलग से कमिटी गठित की है। सरकार देश के सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को हर रोज मिड डे मील उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मदरसों को भी शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार अब मिड डे मील योजना का विस्तार करना चाहती है। इसी इरादे से मंत्रालय द्वारा गठित कमिटी ने राज्यों के शिक्षा सचिवों से विचार शुरू किया है। राज्य सरकारों से तय समय के अंदर अपने विचार देने को कहा गया है। राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूलों की मान्यता को लेकर जो असमंजस है, उसे भी ध्यान में रखते हुए सरकार इन क्षेत्रों में प्राइवेट और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील योजना के छाते पर लाने की सोच रही है। लेकिन इस योजना के विस्तार के साथ इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि ऐसा करने से वे शिक्षण संस्थान भी शामिल न हो जाएं, जो मिड डे मील योजना की परिधि में अनुकूल नहीं बैठते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के विस्तार से पहले मिड डे मील के मानदंडों को भी तदनुकूल बनाया जाएगा। इस बारे में भी कमिटी विचार कर रही है। मिड डे मील योजना स्कूली बच्चों में कुपोषणता को दूर करने के लिए 1995 में शुरू की गई थी। पहले यह योजना कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए थी। बाद में 2007 में योजना के तहत कक्षा आठ तक के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया।

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एक दिवसीय शिविर का आयोजन

Posted on 29 December 2009 by admin

घुमारवीं ( हिमांचल प्रदेश) - घुमारवीं (बिलासपुर) में तीन ब्लाकों की सहकारी संस्थाओं से जुड़े करीब 40 प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डा. बीके शर्मा ने बताया कि इफ्को पिछले 42 वर्षो से कृषि विकास के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। शर्मा ने इफ्को की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में इफ्को की 40 हजार सहकारी समितियां सदस्य हैं। जिन्हें इफ्को द्वारा प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत लाभांश प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक डा. कुलभूषण शर्मा, मृदा वैज्ञानिक डा. एसके शर्मा, इफ्को डेलीगेट हेमराज, निखिल व हरिपाल शर्मा ने भी अपने विचार रखे।

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उत्तराखंड में हिन्दू संस्कृति अध्ययन केन्द्र खुलेगा

Posted on 28 December 2009 by admin

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्य में हिन्दू संस्कति के अध्ययन के लिए केन्द्र खोला जायेगा। निशंक रविवार को नेपाली संस्कृति परिषद् की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय नेपाली संस्कृति सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि अध्ययन केन्द्र के स्वरूप की रूप रेखा तैयार की जा रही हैं।

निशंक ने कहा कि विश्व में प्राचीनतम माने जाने वाली हिन्दू संस्कृति के उद्भव और विकास के बारे में इस केन्द्र में अध्ययन किया जायेगा। इस केन्द्र में विश्व की सभी भाषाओं और धर्मावलम्बियों को हिन्दू संस्कृति का अध्ययन करने की छूट दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के बाद अब उसे आम जनों की बोलचाल की भाषा बनाने के लिए काम किया जायेगा।

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फ्रांस के लोगों ने सुनी मृत किसानों के परिजनों की कराह

Posted on 28 December 2009 by admin

महोबा( उत्तर प्रदेश)- सूखा जनित बदहाली में मौत को गले लगाने वाली कृषकों की पीड़ा प्रदेश व केंद्र सरकार की संवेदना नहीं जगा सकी। अपनों ने सुध नहीं ली पर सुखद है कि रोटी के संकट से जूझते इनके परिजनों की कराह से सात समंदर पार फ्रांस में बैठे लोगों को रहम आया है। टीवी में इन किसानों की दर्द भरी दस्ता देख वहा के राष्ट्रीय चैनल के लोगों ने यहां आ उनकी भयावह आप बीती कैमरे में कैद कर फिल्म बनाई। इसे देख वहां के लोगों ने तंगहाली से जूझते लावारिस हुए लोगों को राहत की पेशकश की है। पहली किस्त का पैसा भी यहां आ गया है।

वर्ष 2007 में सूखे की विकराल विभीषिका न झेल पाये 50 से ज्यादा किसानों ने आत्म हत्या कर मौत को गले लगा लिया था। बच्चों का पेट भरने में लाचार दर्जनों किसानों की मौत से कई घर तबाह हो गये। कई जगह गृहस्थी की गाड़ी खींचने का बोझ नाबालिग बच्चों पर आ गया। फ्रांस के एक चैनल ने इस पूरे मामले पर एक फिल्म बनायी थी। उन्होंने अलग-अलग गांवों में जाकर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों का दर्द समझा। उनकी समस्यायें कैमरे में कैद कर इंडियन फार्मर नाम की फिल्म बनायी। इसमें सूपा गांव में अपने खेत के पास पेड़ में फांसी लगा आत्म हत्या करने वाले दलित ब्रजलाल कोरी की विधवा कपूरी देवी ने मदद के नाम पर अपनी जवान होती बेटी पर लोगों की गिद्ध नजर का जिक्र करते हुए फांका कसी की कहानी बताई। बड़ा बेटा 17 साल का नीरज किस तरह हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी 7 साल के छोटे भाई धीरज 15 साल की बहन सुमन 13 साल की रीना व 5 साल की जूली का पेट भरने में लाचार है। फिल्म के मर्माहत कर देने वाले दृश्य है। इसे देख पेरिस के अन्ने मैरी दुथू ने यहां सूखे से तबाह हुए परिवारों को राहत देने की पेशकश की है। चैनल के माध्यम से कृति शोध संस्थान को चुना है। पहली किस्त ने 150 यूरो यानी दस हजार रुपये उन्होंने ब्रजलाल के नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए इस संस्था के खाते में जमा कराये है। संस्था प्रमुख मनोज पंकज के अनुसार यह धन राशि शीघ्र ही संबंधित परिवार को उपलब्ध करा अन्य परिवारों के हालात की रिपोर्ट फ्रांस भेजी जायेगी। सहायता देने वाले फ्रांस के यह अकेले व्यक्ति नहीं है कई अन्य लोग भी किस तरह की क्या सहायता दी जाये इसके लिए लगातार संपर्क कर रहे है। कर्ज और तंगहाली से ऊब जान दे चुके किसानों दे चुके परिजनों की दशा पर दिल्ली और लखनऊ को तरस नहीं आया। सात समंदर पार बैठे इंसानियत के फरिश्तों की यह पहल रोटी को तबाह इन परिजनों के लिए राहत देने वाली है।

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2012 तक वनवासियों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

Posted on 27 December 2009 by admin

नई दिल्ली- सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के लक्ष्य की भी बात कही है।

गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के बाद से ‘वन’ संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है।

गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है। राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जाए।

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औद्योगिक विकास के लिए शांति जरूरी

Posted on 27 December 2009 by admin

कोलकाता - पश्चिम बंगाल में जिस तरह राजनीतिक संघर्ष से अशांति फैल रही है उसमें न तो औद्योगिक और न ही कृषि विकास संभव है। औद्योगिक विकास के लिए शांति जरूरी है। अराजक स्थिति में राज्य में कोई निवेश के लिए आगे नहीं आएगा। यह सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों को समझना चाहिए और राज्य में शांति बनाने की पहल करनी चाहिए। यह मानना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो अम‌र्त्य सेन का।

एक टीवी चैनल को दिये इंटरव्यू में सेन ने लालगढ़ से लेकर सिंगुर समस्या और राज्य की वर्तमान स्थिति पर खुल कर बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के बाद यदि विपक्ष ही सत्ता में आता है तो अराजकता की स्थिति में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अक्सर सुना जाता है कि माकपा में अराजक तत्वों की भरमार है। इसका मतलब यह नहीं है कि अराजक तत्वों को खत्म करने के लिए विपक्षी दल भी अराजक तत्वों को ही उतारे। यह समस्या का समाधान नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने और राज्य में शांति कायम करने के लिए दोनों पक्षों को मिल-बैठ कर समाधान सूत्र निकालना होगा। गंभीर मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैठक होनी चाहिए। लालगढ़ के निवासियों के लिए सरकार ने इतने दिनों में कुछ नहीं किया। आज लालगढ़ के प्रति सबकी सहानुभूति बढ़ी है। यह अच्छी बात है लेकिन इतने दिनों तक विपक्ष क्यों चुप रहा। लालगढ़ पर अचानक सबकी सहानुभूति उमड़ने का औचित्य समझ से परे है। श्री सेन ने कहा कि सिंगुर में जो हुआ, ठीक नहीं हुआ। जिनकी जमीन ली गयी है उनके रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता। टाटा को बाध्य होकर वहां से चले जाने का मतलब तो यही निकलता है कि हम उद्योग चाहते ही नहीं। कृषि और उद्योग में कोई विरोधाभाष नहीं है। विकसित देशों में जहां कृषि उन्नत हैं वहां उद्योग भी उन्नत है। विकास की प्रक्रिया में ही कृषि और उद्योग के बीच संतुलन बना रहता है।

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बेहतर शिक्षा के लिए देहात में विश्वविद्यालय खोला जाएगा -शीला दीक्षित

Posted on 27 December 2009 by admin

दिल्ली -मटियाला विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर में यूजीआर का उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली देहात के लोगों को आश्वासन दिया कि गांवों में बेहतर शिक्षा के लिए देहात में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। खासतौर पर ग्रामीण छात्रों में शिक्षा का अभाव देखते हुए यह जरूरी है। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों के बाद नजफगढ़ में मेट्रो  जाएगी ।

यदि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का सरकारी विभागों ने पालन किया तो दोनों योजनाएं ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दिन पहले दिल्ली देहात में विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखी गई थी। यह मांग उचित है। इससे पहले पश्चिमी दिल्ली के सांसद महाबल मिश्रा ने अपने संबोधन में गांवों के लिए विश्वविद्यालय, नजफगढ़ तक मेट्रो व नवनिर्मित भूमिगत ड्रेन के नजदीक जल शोधन संयंत्र बनाने की मांग रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि लाडली योजना से लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा मिला है। जो मां- बाप या परिजन लिंग के आधार पर लड़कियों को कम आंकते हैं, वह संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। आज की लड़कियां इतनी सक्षम हैं कि वह अपने ससुराल व मायका दोनों को संभाल सकती हैं। इसके लिए लड़कियों को उच्च शिक्षा लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार का ध्यान राष्ट्रमंडल खेलों की ओर है। इसके बाद नजफगढ़ में मेट्रो भी आएगी।

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